आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) में चल रहा प्रशासनिक विवाद और कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को हटाने की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालय के शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजी गई शिकायत पर पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव कार्यालय ने इस पत्र को अग्रिम कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है।

पीएमओ स्तर पर हलचल तेज होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसी कड़ी में कुलगुरु के निर्देश पर कुलसचिव द्वारा एक नया आदेश (क्रमांक/स्था./2026/6580, दिनांक 16 नवंबर 2026) जारी किया गया है, जिसे लेकर परिसर में चर्चाओं का बाजार गर्म है।   जरीवाल 

क्या है नया आदेश-
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभागों एवं अन्य कुछ विभागों द्वारा कुलगुरु के निर्देश या अनुमोदन के बिना ही अन्य संस्थानों से पत्राचार किया जा रहा है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अब विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों के लिए किसी भी संस्थान, शासन, प्रशासन या अन्य बाहरी व्यक्ति से पत्राचार करने तथा किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के पत्राचार से पूर्व कुलगुरु का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।   

परिसर में बढ़ी सरगर्मी-
गौरतलब है कि कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि सभी विभागाध्यक्षों, प्रभारी आचार्यों, अनुभाग अधिकारियों और वित्त नियंत्रक को भेज दी गई है। कर्मचारी संगठनों और विश्वविद्यालय गलियारों में इस आदेश को पीएमओ में हुई शिकायत और उच्च शिक्षा विभाग में शुरू हुई जांच की आंच से बचने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि उच्च शिक्षा विभाग की कार्यवाही के बाद विश्वविद्यालय की राजनीति किस करवट बैठती है।