आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) में चल रहे विवाद और कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को हटाने की मांग ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। विश्वविद्यालय के शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजी गई शिकायत पर अब बड़ा एक्शन लिया गया है। पीएमओ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की मानें तो पीएमओ के पत्र को मुख्य सचिव कार्यालय ने अग्रिम कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला
RDVV शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ व अन्य ने 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक शिकायती पत्र भेजा गया था। इस शिकायत में कर्मचारियों ने अपने खून से हस्ताक्षर किए थे। शिकायत में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 लगाकर कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को तत्काल पदमुक्त करने की मांग की गई है। पीएमओ को यह शिकायत जैसे ही प्राप्त हुई महज तीन दिन बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी कुमार राजीव रंजन ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को आधिकारिक पत्र जारी किया था। पीएमओ ने इस प्रकरण पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने,याचिकाकर्ता को जवाब भेजने और उसकी प्रति पीएमओपीजी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है।
शिकायत में लगाए गए हैं गंभीर आरोप
शिकायत में वर्ष 2023 में कुलगुरु पद पर हुई प्रो. वर्मा की नियुक्ति के बाद से विश्वविद्यालय में कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। मुख्य रूप से आरोप है कि कुलगुरु के कार्यकाल में परीक्षाओं के आयोजन, परिणामों की घोषणा और शैक्षणिक सत्र में भारी देरी हो रही है, जिससे विश्वविद्यालय की छवि और नैक ग्रेडिंग पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि एक महिला अधिकारी के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एसआइटी का गठन हुआ है।
इसके अलावा कुलपति की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी जबलपुर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई के दौर में हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एफआईआर दर्ज कराने, विद्यापरिषद का गठन किए बिना पाठ्यक्रम पास कराने और लोकभवन (राजभवन) को प्रस्ताव न भेजने जैसे गंभीर आरोप भी शिकायत में शामिल हैं। पीएमओ के इस हस्तक्षेप के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि राज्य सरकार स्तर से इस मामले में जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।
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